यूको बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 95.39 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करना है। सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए हिस्सेदारी कई किस्तों में घटाई जाएगी।

बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उसके पास इस आदेश का अनुपालन करने के लिए अगस्त तक का समय है, लेकिन उसे और विस्तार मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के चार अन्य बैंकों ने भी सेबी के नियमों का पालन करने के लिए सरकारी हिस्सेदारी कम करने की योजना बनाई है।