सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है। लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, तब केवल लगभग तीन करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे।
कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब कनेक्शन देना होता है, तो कुछ तो टूटा-फूटा कम्प्लेन आएगी ही। हमारी कोशिश रहेगी कोई कम्प्लेन न आए, पर कम्प्लेन आएगी, तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी भी दे रहा हूं कि जो भी गड़बड़ी होएगी, जो भी कमियां हो रही होंगी, हम उसको भी जल्दी से हम कम्प्लीट करने वाले हैं।
सी आर पाटिल ने बताया कि केंद्र ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट में चार गुना वृद्धि की है। इसके बाद सदन ने वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पारित कर दिया।
इससे पहले कांग्रेस के रॉबर्ट ब्रूस ने आरोप लगाया कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने में विफल रही है। चर्चा में निर्दलीय सांसद उमेशभाई बाबूभाई पटेल और भारत आदिवासी पार्टी के राज कुमार रोत सहित कुछ अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।
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