प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार 1435 करोड़ रुपये आएगा।
पैन 2.0 परियोजना करदाता नामांकन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसके महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं:
- बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और तेज सेवा प्रदान करना
- सत्य और डेटा स्थिरता का एकमात्र स्रोत
- पर्यावरण केअनुकूल प्रक्रियाएं तथालागतसमायोजन; और
- अधिक दक्षता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अनुकूलन।
पैन 2.0 परियोजना करदाताओं के उन्नत डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता नामांकन सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए एक ई-गवर्नेंस परियोजना है। यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम का अपग्रेड होगा जो कोर और नॉन-कोर पैन/टैन गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को एकीकृत करेगा।
पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल भारत में एक समावेशी सरकार की दृष्टि का प्रतिध्वनित करती है।
