केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भुगतान गेटवे प्रणाली में सुधार के संबंध में विस्तृत चर्चा की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान, एक मजबूत, विश्वसनीय एवं छात्र-अनुकूल भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें परीक्षा के बाद की सेवाओं जैसे कि पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना और अन्य शुल्क-आधारित प्रक्रियाएं शामिल हैं।
उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे समय पर लेनदेन सुनिश्चित करने, भुगतान संबंधी प्रक्रियाओ का शीध्र समाधान करने और अधिक या असफल भुगतानों के लिए स्वचालित धनवापसी की व्यवस्था करने हेतु मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल स्थापित करने में सीबीएसई की सहायता करें। उन्होंने बैंकों को सीबीएसई के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपायों, वास्तविक समय की निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भुगतान गेटवे अवसंरचना को मजबूत करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि भविष्य में छात्रों को तकनीकी समस्याओं या भुगतान में विफलता का सामना न करना पड़े। उन्होंने बैंकों से सुचारू, सुरक्षित और कुशल डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करने के दौरान चारों बैंकों ने अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और सीबीएसई के समन्वय से जल्द से जल्द उन्नत प्रोटोकॉल और तकनीकी उन्नयन को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
इससे पहले, 24 मई, 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सीबीएसई के परिणाम घोषित होने के बाद और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान छात्रों द्वारा सामना की गई परेशानियों एवं तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की थी।
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