केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज बेंगलुरू में विभिन्न शहरी मिशनों के प्रदर्शन की समीक्षा की

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज बेंगलुरू में विभिन्न शहरी मिशनों के प्रदर्शन की समीक्षा की। कर्नाटक सरकार के शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बिरथी सुरेश, कर्नाटक सरकार के नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, कर्नाटक सरकार के आवास मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान, कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरि और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारी समीक्षा के दौरान उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न मिशनों की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त होने के बाद, बेंगलुरू मेट्रो चरण-2 परियोजना के संशोधित लागत अनुमान की केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए जांच की जाएगी।

बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 ए की मंजूरी मिलने के बाद , वर्तमान में बेंगलुरु में करीब 75 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू है और करीब 145 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने 15,600 करोड़ रुपये की लागत से 45 किलोमीटर मेट्रो फेज-3 नेटवर्क को मंजूरी दी है।

कर्नाटक सरकार ने लगभग 28,400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 37 किलोमीटर लंबे बैंगलोर चरण-3 ए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चरण-3 ए नेटवर्क के लागत अनुमान की विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में पहले ही निर्देश दे दिए हैं। कर्नाटक सरकार से जवाब मिलने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी के लिए लिया जाएगा।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने विरासत में मिले कचरे के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का सुझाव दिया। माननीय केंद्रीय मंत्री ने उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ताजे पानी के स्रोतों की स्थिरता बढ़ाने के लिए पानी का पुनः उपयोग समय की मांग है।

उन्होंने जन परिवहन गलियारों में उच्च एफएआर की अनुमति देने पर जोर दिया है, जिससे शहरों को नया स्वरूप देने, सड़क पर भीड़भाड़ कम करने और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग में मदद मिलेगी।

भारत सरकार की अनुमोदित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य की निधि आवश्यकता पर चर्चा के दौरान, माननीय केंद्रीय मंत्री ने राज्य को ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) 2025-26’ के अंतर्गत 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया।