केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आईबीसीए की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें 9 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इन देशों में भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी गणराज्य, भारत गणराज्य, लाइबेरिया गणराज्य, सूरीनाम गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य शामिल हैं।

अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसने पिछले दशक में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने बिग कैट रेंज देशों से आईबीसीए की पहलों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होने और सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने बिग कैट की सात प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण तथा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के साथ-साथ हमारे पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायता करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।

बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र यादव को आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। बैठक में एसपी यादव को आईबीसीए के महानिदेशक के रूप में भी अनुमोदित किया गया। भारत सरकार द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) 95 रेंज देशों का एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य सात बिग कैट अर्थात् बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है।

बैठक के दौरान अप्रैल 2024 में आयोजित आईबीसीए की पहली अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही का समर्थन किया गया। आईबीसीए द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते की पुष्टि की, कार्ययोजना, सभा की प्रक्रिया के नियमों और आईबीसीए के कर्मचारियों और वित्तीय विनियमों की नियमावली को मंजूरी दी। ये इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के प्रभावी शासन, संचालन और सहयोगी पहलों के लिए मार्गदर्शक आधार के रूप में काम करेंगे।

भारत के साथ आईबीसीए द्वारा हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते के समर्थन से आईबीसीए को मेजबान देश में अपना मुख्यालय और ऐसे अन्य कार्यालय स्थापित करने में सहायता मिलेगी, जो उसके आधिकारिक कार्यों और कार्यक्रमों को पूर्ण और कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और सरकार आईबीसीए और आईबीसीए सचिवालय की अंतरराष्ट्रीय कानूनी हैसियत को मान्यता देती है।

आईबीसीए की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 12.3.2024 के आदेश के तहत की गई थी। आईबीसीए का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रणालियों और विशेषज्ञता को समेकित करते हुए रेंज देशों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना है। वित्तीय सहायता से समर्थित इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के एजेंडे को बढ़ावा देना, बिग कैट की आबादी में गिरावट को रोकना और हमारी इको-सिस्टम को संरक्षित करना है।

बैठक के दौरान, भागीदार देशों की गणमान्य हस्तियों ने इन शानदार प्रजातियों के संरक्षण के लिए आईबीसीए के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने और हमारे पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पूरे दिल से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाई।