केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 के 18वें संस्करण का उद्घाटन किया।
उद्घाटन सत्र में आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्रीनिवास कटिकिथला, हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव (परिवहन) डॉ. राजा शेखर वुंडरू और जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस वर्ष के सम्मेलन में 1600 से अधिक प्रोफेशनल और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं।
यह तीन दिवसीय कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा शहरी परिवहन संस्थान (भारत) और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
2025 का संस्करण ‘शहरी विकास और गतिशीलता संबंध’ विषय पर केंद्रित है, जो शहरी नियोजन और गतिशीलता प्रणालियों के बीच अंतर्संबंधों और आर्थिक विकास, पर्यावरणगत स्थिरता, सामाजिक समानता और जन स्वास्थ्य पर उनके सामूहिक प्रभाव को रेखांकित करता है।
मनोहर लाल ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दीं और भारत के मोबिलिटी के इकोसिस्टम को आकार देने में यूएमआई सम्मेलन के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 1,100 किलोमीटर के प्रचालनगत मेट्रो नेटवर्क के साथ, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है और शीघ्र ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा का उल्लेख करते हुए मनोहर लाल ने छोटे शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की, जिनमें से 100 ई-बसें गुरुग्राम के लिए निर्दिष्ट की गई हैं।
मनोहर लाल ने बताया कि मेट्रो यात्रियों की संख्या में सुधार के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और आश्वासन दिया कि मंत्रालय इस संबंध में प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी सहायक कंपनी – दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से – भारत और विदेशों में परामर्श, निर्माण, टर्नकी परियोजनाओं, प्रबंधन सेवाओं और संचालन एवं रखरखाव संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि डीएमआरसी अपनी एक अन्य सहायक कंपनी के माध्यम से देश भर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) की योजना, समन्वय और प्रबंधन में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को सहयोग देने के लिए एक नोडल संगठन के रूप में कार्य करेगी।
मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आरआरटीएस जैसी परिवहन प्रणालियां अन्य प्रमुख शहरों में भी विकसित की जाएंगी।
आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस अवसर पर कहा कि मोबिलिटी केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास का भी प्रेरक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जैसी पहल शहरी गतिशीलता में बदलाव ला रही हैं और पूरे भारत में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना रही हैं।
आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने अपने संबोधन में भारतीय शहरों की जीवन-क्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एकीकृत शहरी विकास और गतिशीलता योजना के महत्व पर बल दिया।
सम्मेलन में भारत में भविष्य के लिए तैयार, समावेशी और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रणालियों के निर्माण के लिए नवोन्मेषणों और नीतिगत ढांचों पर केंद्रित पूर्ण सत्र, पैनल चर्चाएं और तकनीकी प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
मनोहर लाल ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सीएनजी से परिवर्तित एक रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक ऑटो में सवारी की। यह पहल टिकाऊ और समावेशी शहरी परिवहन में भारतीय नवोन्मेषण को रेखांकित करती है।
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