सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने और राजमार्गों से लावारिस मवेशियों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए आज कई दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी अंजारिया की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए देश में लावारिस कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई की।
न्यायालय प्रत्येक शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तरीके से बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण निमय, 2023 के अंतर्गत स्थानीय नगर निकायों से ऐसे जगहों से पशुओं को नियमित रूप से उठाकर आवश्यक टीककरण और नसबंदी के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। अन्यथा ये अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सर्वोच्च न्यायालय को इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन स्थिति रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की आयु के अनुसार उत्सर्जन परीक्षण की बारम्बारता…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 नवंबर, 2026 को सायं लगभग 5:30 बजे नई दिल्ली के पुराना…
भारत और मलेशिया के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति आज मलेशिया के इपोह…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग…
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के बीच सहयोग का…
भारतीय वायु सेना एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू), नई दिल्ली के बीच अग्निवीरवायु कर्मियों को…