उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भूमि कानून को मंजूरी दी

उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों को असीमित भूमि खरीदने से रोकने वाले एक कड़े भूमि कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सरकार लोगों के भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी।