भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (टेक्स-रैम्प्स) योजना को मंजूरी दी है।
वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 305 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली यह योजना आगामी वित्त आयोग चक्र के साथ समाप्त होगी और इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से वस्त्र मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होगी।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि टेक्स-रैम्प्स योजना देश के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाने और राष्ट्र को स्थिर, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक गुरू के रूप में स्थापित करने के लिए अनुसंधान, डेटा और नवाचार को एक साथ लाती है।
देश के वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) इको-सिस्टम को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से, टेक्स-रैम्प्स को अनुसंधान, डेटा प्रणालियों, नवाचार समर्थन और क्षमता विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टेक्स-रैम्प्स के प्रमुख घटक
भारत की नवाचार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट वस्त्र, स्थिरता, प्रक्रिया दक्षता और उभरती प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना।
साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए रोजगार मूल्यांकन, आपूर्ति श्रृंखला मैपिंग और इंडिया-साइज़ स्टडी सहित मजबूत डेटा प्रणालियों का निर्माण।
संरचित निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के लिए एक वास्तविक समय, एकीकृत डेटा और विश्लेषण मंच।
राज्य-स्तरीय योजना को मजबूत करना, बेहतर प्रणालियों का प्रसार, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन।
उच्च मूल्य वाले वस्त्र स्टार्ट-अप और उद्यमिता को पोषित करने के लिए इनक्यूबेटर, हैकथॉन और अकादमिक-उद्योग सहयोग के लिए सहायता।
अपेक्षित परिणाम
टेक्स-रैम्प्स योजना से यह अपेक्षित है:
टेक्स-रैम्प्स योजना भारत के लिए एक लचीले, भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी वस्त्र इको-सिस्टम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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