रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहता है जहां छोटे-बड़े सभी देश अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर सकें। उन्होंने विश्वास कायम करने, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और उभरती व पारंपरिक “सीमाहीन चुनौतियों” से निपटने के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने का आह्वान किया। वे 14 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में आयोजित पहले दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) – भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति, स्थिरता, समृद्धि और एक खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) एवं महासागर (क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) की परिकल्पना खुले और बहुध्रुवीय सहयोग की वकालत करती है, और देश आसियान के नेतृत्व वाले उन तंत्रों के माध्यम से इन्हें एकीकृत करता है जो उसके हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्र में होने वाली कार्रवाइयों से उत्पन्न दबाव और अनिश्चितता के साथ-साथ आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ना, जलवायु संबंधी आपदाओं और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जोखिम जैसे खतरों के कारण क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता।

राजनाथ सिंह ने मतभेदों को विवाद बनने से पहले ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया और एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत की जहां देश किसी पक्ष में शामिल हुए बिना एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, “भारत का मानना ​​है कि सुरक्षा तभी मजबूत होती है जब देश मिलकर क्षमता विकास करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं और संवाद के माध्यम से विश्वास बनाए रखते हैं।”

रक्षा मंत्री ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला, जो साझा इतिहास, संस्कृति, व्यापार और विचारों पर आधारित हैं। उन्होंने दोहराया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस क्षेत्र के साथ एक समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, “भारत का दृष्टिकोण और आसियान का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नजरिया एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमें सहयोग को मजबूत करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय मंचों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करनी चाहिए।”

राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखना एक साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े समुद्री क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो व्यापार, ऊर्जा, लोगों और आवश्यक वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता, अंतर-संचालनीयता और समुद्री सहयोग को मजबूत करना एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने की कुंजी है।

रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चूंकि 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह साझा हितों को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने का अवसर है। उन्होंने कहा, “हमें समुद्र से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना चाहिए, अपनी नौसेनाओं तथा तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहिए और आपात स्थितियों में मिलकर समाधान पर काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और अन्य खतरों के खिलाफ भी काम करना चाहिए।”

राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी को एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर क्षमताएं और अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाल के संघर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने व्यावहारिक, किफायती और अनुकूलनीय समाधानों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

रक्षा मंत्री ने कहा, “भारत का मानना ​​है कि नवाचार कुछ बड़े संगठनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टार्ट-अप, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और छोटी कंपनियां सभी इसमें योगदान दे सकती हैं। भारत की ‘इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स)’ और ‘टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ)’ जैसी पहलों ने हमारी रक्षा आवश्यकताओं के लिए नवप्रवर्तकों के साथ सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया है।” उन्होंने ड्रोन-रोधी प्रणालियों, साइबर रक्षा, समुद्री निगरानी और आपदा राहत जैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्याओं पर नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों का पता लगाने का आह्वान किया।

राजनाथ सिंह ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, साझा परीक्षण अवसरों, युवा शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान और सावधानीपूर्वक तैयार की गई नवाचार चुनौतियों का आह्वान किया। इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सहयोग में संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा का सम्मान और प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना और हमारे देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना होना चाहिए।”

रक्षा औद्योगिक सहयोग के विषय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत गश्ती पोतों, रडारों, वायु रक्षा प्रणालियों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में आसियान साझेदारों के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार है, जो प्रत्येक देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब अकेले काम करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पहल से विश्वसनीय साझेदारों को एक साथ उपकरण डिजाइन करने, बनाने, रखरखाव करने और सुधार लाने के अवसर मिल सकते हैं।

राजनाथ सिंह ने सह-विकास, सह-उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से स्थानीय कौशल का विकास हो सकता है, उद्योग को समर्थन मिल सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक विश्वसनीय बन सकती हैं। उन्होंने कहा, “हमारे शोधकर्ताओं को यह गहराई से समझने की जरूरत है कि ऐसी साझेदारियों को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है: स्पष्ट आवश्यकताएं, विश्वसनीय बिक्री पश्चात सहायता, उचित तकनीकी सुरक्षा उपाय, जिम्मेदारियों और लाभों का उचित बंटवारा, और स्थानीय कंपनियों एवं कुशल श्रमिकों के लिए अवसर। हमारा लक्ष्य स्थायी साझेदारियां होनी चाहिए, न कि एक बार के लेन-देन।”

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) रक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यापार को बाधित कर सकते हैं और जीवन एवं आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम तरीकों को साझा कर सकते हैं और संकट आने से पहले समन्वय में सुधार कर सकते हैं।”

थिंक टैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारों को अच्छे विश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ऐसे विचारों की भी आवश्यकता है जिन्हें साकार रूप दिया जा सके। उन्होंने मंच से कुछ व्यावहारिक परिणामों का सुझाव दिया, जिनमें समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपदा प्रतिक्रिया और रक्षा-उद्योग सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त अनुसंधान एजेंडा का विकास; फेलोशिप, विजिटिंग प्रोग्राम और संयुक्त प्रकाशनों के माध्यम से युवा विद्वानों सहित शोधकर्ताओं के बीच नियमित आदान-प्रदान; समुद्री आपदा प्रतिक्रिया पर एक टेबलटॉप अभ्यास, ड्रोन-रोधी समाधानों पर एक संयुक्त अध्ययन, या सुरक्षित समुद्री सूचना साझाकरण पर एक शोध परियोजना जैसी कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं की पहचान; औपचारिक बैठकों के बीच चर्चा जारी रखने के लिए शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 संवादों को बढ़ावा देना; और सिफारिशों का एक संक्षिप्त सेट तैयार करना, उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम संस्थानों की पहचान करना और भविष्य की बैठक में प्रगति की समीक्षा करना शामिल है।

अपने स्वागत भाषण में, एमपी-आईडीएसए के महानिदेशक राजदूत सुजान आर चिनॉय ने आसियान के साथ भारत की रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने में रक्षा मंत्री के दृष्टिकोण और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ग्यारह आसियान सदस्य देशों और भारत के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, उन्होंने इस मंच को आसियान-भारत रक्षा सहयोग के विकास में एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच भारत और आसियान के रणनीतिक समुदायों के बीच स्थायी संवाद को संस्थागत रूप देगा और गहन रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के लिए व्यावहारिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा।

आसियान – भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम के बारे में

14 और 15 अक्टूबर, 2026 को आयोजित होने वाले इस मंच का उद्देश्य रणनीतिक संवाद को मजबूत करना, संयुक्त विश्लेषण को बढ़ावा देना और भारत तथा आसियान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशना है। यह पहल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 31 अक्टूबर, 2025 को कुआलालंपुर में 12वें एडीएमएम प्लस सम्मेलन के दौरान आयोजित दूसरे आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, यह मंच रणनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय भू-राजनीति, समुद्री सुरक्षा, ग्रे-ज़ोन चुनौतियों, एचएडीआर (मानवरहित रक्षा और जोखिम प्रबंधन), समुद्री क्षेत्र जागरूकता, रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, मानवरहित प्रणालियां, रक्षा उद्योग सहयोग और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विचार-विमर्श करेगा। इन चर्चाओं से आसियान-भारत रक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूत और भविष्योन्मुखी बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।