भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास और बांग्लादेश के चार क्षमता निर्माण संस्थानों के रेक्टर (सचिवों) व लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नेशनल एकडेमी फोर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (एनएपीडी)- बांग्लादेश के महानिदेशक (सचिव) सुकेश कुमार सरकार के बीच 16 मई, 2024 को वर्चुअल माध्यम के जरिए एक द्विपक्षीय बैठक हुई।
इस बैठक में बांग्लादेश लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र (बीपीएटीसी) के रेक्टर (सचिव) मोहम्मद अशरफ उद्दीन, बांग्लादेश लोक सेवा प्रशासन अकादमी (बीसीएसएए) के रेक्टर (सचिव) डॉ. मोहम्मद उमर फारूक, राष्ट्रीय विकास प्रशासन अकादमी (एनएडीए)- बांग्लादेश के रेक्टर (सचिव) डॉ. मोहम्मद शाहिदुल्लाह और लोक प्रशासन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. एम. जियाउल हक ने हिस्सा लिया।
वहीं, भारत की ओर से इस बैठक में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के संयुक्त सचिव एन.बी.एस. राजपूत के साथ डीएआरपीजी, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इनमें (1) लोक प्रशासन मंत्रालय के क्षमता निर्माण संस्थानों के शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, (2) वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (3) एनसीजीजी में बांग्लादेश लोक सेवकों की पूर्व छात्र बैठक और (4) 27वें राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन में बांग्लादेश लोक सेवकों की भागीदारी शामिल है। उपरोक्त चर्चा के बाद इस पर सहमति हुई कि एनसीजीजी जुलाई और सितंबर 2024 में बांग्लादेश के वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए एनसीजीजी में एक सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बांग्लादेश के बीपीएटीसी, बीसीएस प्रशासन अकादमी, एनएपीडी और एनएडीए के शिक्षकों के लिए दो-दो सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। एनसीजीजी साझा शिक्षण अनुभवों को सक्षम करने के उद्देश्य से बांग्लादेश के वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए संचालित 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में से चुनिंदा पूर्व छात्रों के साथ एक पूर्व छात्र बैठक का आयोजन करेगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि डीएआरपीजी 27वें राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन में वक्ताओं के रूप में सम्मानित बांग्लादेश के लोक सेवकों को आमंत्रित करेगा।
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) ने साल 2014 से 2024 तक 2660 बांग्लादेश लोक सेवा अधिकारियों के लिए 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। दोनों पक्ष साल 2025-2030 की अवधि के लिए 1500 लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लेकर सहभागिता को नवीनीकृत करने पर सहमत हुए हैं।
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