केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में अपनी जांच पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी।
यह रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को सौंपी गई है। रिपोर्ट सौंपते समय सीबीआई के वकील ने एजेंसी के अधिकारियों को संदेशखाली के जमीन रिकॉर्ड प्रदान करने में राज्य सरकार के असहयोग की भी शिकायत की।
सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी के समर्पित पोर्टल पर संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जमीन रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति जानने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी।
इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए, ताकि जांच की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
आठ प्रमुख उद्योग पर आधारित सूचकांक दिसंबर में तीन दशमलव सात प्रतिशत के स्तर पर…
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ वन्य जीव…
केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज नई दिल्ली…
भारतीय रेल की ‘एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) स्कीम स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने…
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात…
केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित…