बिज़नेस

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाइड्रो श्रेणी की स्वदेश में विकसित सतही हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी को मान्यता दी

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश के बिजली क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की खोज करने के लिए हाइड्रो श्रेणी के तहत सतह हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (एसएचकेटी) प्रौद्योगिकी को मान्यता दी है।

एसएचकेटी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए व्यावहारिक रूप से शून्य खिंचाव हेड के साथ बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, जबकि पारंपरिक इकाइयां आवश्यक ‘हेड’ के निर्माण के लिए बांध, डायवर्सन वियर और बैराज जैसे उपयुक्त सिविल संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग करती हैं।

यह तकनीक एक ऐसा समाधान है जो बिजली क्षेत्र को बेस-लोड, चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ग्रिड की पहुंच कम है। सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन को लगाना आसान है और यह लागत प्रभावी है, जिसकी उत्पादन लागत 2-3 रुपये प्रति यूनिट है। यह तकनीक अक्षय ऊर्जा के खरीदारों और निर्माताओं दोनों के लिए फायदा पहुंचाती है।

एसएचकेटी तकनीक को अपनाना, भारत की नहरों, जलविद्युत टेल्रेस चैनल के व्यापक जल अवसंरचना को स्थायी ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस तकनीक में गीगावाट पैमाने पर अपार संभावनाएं हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा से लाभ लेने के बहुत से अवसर हैं, जिससे बिजली क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

Editor

Recent Posts

ITBPF और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार ने सुरक्षा बलों के कल्याण हेतु जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने की…

1 घंटा ago

राष्‍ट्र, आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें बलिदान दिवस पर श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है

राष्‍ट्र, आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें बलिदान दिवस पर श्रद्धाजंलि अर्पित…

17 घंटे ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी)…

17 घंटे ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2025-26…

17 घंटे ago

कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को अनुमति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय…

17 घंटे ago