बिज़नेस

केंद्र सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में चार स्टार्ट-अप को मंजूरी दी; तीन शिक्षण संस्थान तकनीकी वस्त्र पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे

केंद्रीय वस्त्र सचिव नीलम शमी राव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत 10 वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग भवन में हुई बैठक में समिति ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में आकांक्षी नवोन्मेषकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता अनुदान (जीआरईएटी) योजना के अंतर्गत प्रत्येक को लगभग 50 लाख रुपये की सहायता के साथ चार स्टार्ट-अप को मंजूरी दी। स्वीकृत स्टार्ट-अप परियोजनाएं मेडिकल टेक्सटाइल्स, औद्योगिक टेक्सटाइल्स और सुरक्षात्मक टेक्सटाइल्स के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

समिति ने सामान्य दिशा-निर्देशों के तहत तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 6.5 करोड़ रुपये के अनुदान की भी मंजूरी दी। आईआईटी इंदौर और एनआईटी पटना इन संस्थानों में शामिल हैं। नए संस्थान अपने पाठ्यक्रम में जियोटेक्सटाइल्स, जियोसिंथेटिक्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स आदि शामिल करेंगे।

इसके अलावा, समिति ने मेडिकल टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स में 12 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी दी। ये पाठ्यक्रम तीन वस्त्र अनुसंधान संगठन- दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए), उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) और सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (एसएएसएमआईआरए) द्वारा विकसित किए गए हैं और इनका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सभी केंद्रित समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

Editor

Recent Posts

BCCI ने न्यूजीलैंड के साथ एकदिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के लिए पुरुष टीम की घोषणा की

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड-बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के लिए…

6 घंटे ago

मालदीव ने मुद्रा विनिमय समझौते के तहत भुगतान अवधि बढ़ाने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया

मालदीव ने मुद्रा अदला-बदली सुविधा के अंतर्गत तीन हजार करोड़ रुपये की पहली किस्त चुकाने…

7 घंटे ago

NIA ने असम IED मामले में परेश बरुआ और चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

एनआईए ने असम के गुवाहाटी में आईईडी विस्फोटक मिलने के मामले में उल्फा (आई) प्रमुख…

7 घंटे ago

सरकार ने शहरी आवास मिशन के अंतर्गत 1.93 लाख आवासों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के दूसरे चरण के तहत 1 लाख 93 हजार से अधिक नए…

7 घंटे ago

सरकार ने पीएम केयर योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य किया

केंद्र सरकार ने पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत विशेष छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त…

7 घंटे ago

गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए

गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए हैं।…

21 घंटे ago