केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए साढ़े आठ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

बैठक के बाद केन्‍द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास के लिए साढे आठ हजार करोड रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। राज्‍य सरकार के अंश दान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्‍यम से 12 हजार करोड रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि सरकार के लक्ष्‍य ग्रामीण रोजगार की अवधी को एक सौ दिनों से बढाकर एक सौ 25 दिन करना है। साथ ही पीवीजीराम जी अधिनियम 2025 नए ग्रामीण ढ़ाचे को लागू किया जाएगा। जिसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसम्‍पति के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम गैस तथा श्रम क्षेत्र के 82 हजार करोड रुपये से अधिक 19 प्रमुख परियोजना की समीक्षा की गई है।