दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की सरकार की योजना के तहत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और डीआईसीवी, जो भारत बेंज ब्रांड की मालिक है, के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के तहत, ओईएम इस योजना के तहत खरीदे गए पात्र ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट देगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में, छूट की सीमा उतनी ही होगी जितनी उसी सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) श्रेणी वाले आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन पर मिलती है।
इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले वाहन निर्माताओं (ओईएम) की तरफ़ से दी जाने वाली 8 प्रतिशत छूट के अलावा, केन्द्र सरकार 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और हर महीने तय ईंधन वाउचर देगी। इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को 10 वर्ष तक मोटर वाहन कर पर 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्क माफ़ करेंगी।
इससे पहले, अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसएमएल महिंद्रा भी इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ट्रक एवं बस बाजार में इन कंपनियों की कुल हिस्सेदारी लगभग 85 प्रतिशत है, जिससे इस योजना के प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध होता है।
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