दूरसंचार विभाग ने एम2एम सेवा प्रदाताओं को इस महीने के अंत तक संचार साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने का परामर्श दिया

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सभी अपंजीकृत एम2एम सेवा प्रदाताओं (एम2एम एसपीएस) और एम2एम सेवाओं के लिए डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं से अपनी एम2एम सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए तुरंत और 30 सितंबर, 2024 तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ पंजीकरण करने का आग्रह किया है। अनुपालन न करने पर अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारकों से प्राप्त दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या सेवाओं से अलग किया जा सकता है। उन सभी गैर-पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण की विस्तारित समय सीमा 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हो रही है, जिन्होंने इससे पहले अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारकों से दूरसंचार संसाधन प्राप्त किए हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशों और एम2एम उद्योग हितधारकों के विचारों पर विचार-विमर्श करने के बाद, विभाग ने फरवरी 2022 में एम2एम सेवाओं के लिए सभी एम2एम सेवा प्रदाताओं (एम2एम एसपी) और डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। सरल संचार पोर्टल (https://saralsanchar.gov.in/) के माध्यम से पंजीकरण एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन एक बार की प्रक्रिया है।

इसके बाद, मानक-आधारित और सुरक्षित एम2एम/आईओटी इकोसिस्टम के प्रसार के लिए, सभी प्रकार के व्यवसाय की अनुमति देने के लिए पंजीकरण का दायरा बढ़ाया गया।

कंपनियों, सरकारी विभागों/संगठनों, साझेदारी फर्मों, एलएलपी, संस्थानों, उपक्रमों, स्वामित्व फर्मों, समितियों और ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को एम2एम सेवाओं के लिए एम2एम सेवा प्रदाता और डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश में एक सुरक्षित और नवीन एम2एम/आईओटी व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा तैयार करना, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना और एम2एम/एलओटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।