डॉ. मनसुख मंडाविया ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए ‘ई-श्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन’ की शुरुआत की

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में “ई-श्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. मंडाविया ने ई-श्रम पोर्टल के बढ़ते भरोसे पर जोर देते हुए कहा, “हर दिन, लगभग 60,000 से 90,000 श्रमिक ई-श्रम प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, जो इस पहल में उनके विश्वास को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि ई-श्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।

डॉ. मंडाविया ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा, “यह प्लेटफॉर्म एक सेतु के रूप में कार्य करेगा, जो श्रमिकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनेक लाभों से जोड़ेगा और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाएगा।”

डॉ. मंडाविया ने सभी असंगठित श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर आने से श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है।

शोभा करंदलाजे ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के पोर्टल को ई-श्रम के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य/जिलावार संभावित लाभार्थियों की पहचान करके योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।

वन स्टॉप सॉल्यूशन में बजट घोषणा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे के अनुसार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के डेटा को एक ही संग्रह में समेकित और एकीकृत करना शामिल है। वन नेशन, वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत किया गया है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल करने का काम प्रगति पर है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि ‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’ की चल रही कवायद ई-श्रम पोर्टल पर सभी सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकीकृत करना जारी रखेगी।

सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं। यह असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल 26 अगस्त, 2021 लॉन्च किया गया था और 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक अब तक ई-श्रम पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं।