भारत

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-III के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की

ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

मणिपुर : राज्य के लिए 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 280.97 किलोमीटर लम्बी 41 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्य में 404.72 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 502.24 किलोमीटर लम्बी 56 सड़कें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

मिजोरम : राज्य के लिए 67.69 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 373.46 मीटर लंबे 07 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्य में 562.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश: राज्य के लिए 970.772 मीटर लंबाई वाले 21 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए है जिन पर 140.90 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्य में 3,345.82 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 3,123.117 किलोमीटर लंबी 299 सड़कें और 43 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

उत्तराखंड: राज्य के लिए 246 मीटर लंबे 09 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) स्वीकृत किए गए हैं जिन पर 40.77 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्य में 2,287.95 किलोमीटर लंबी 212 सड़कें और 1,865.34 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 09 एलएसबी पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

Editor

Recent Posts

आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक

आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू…

8 घंटे ago

मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,…

8 घंटे ago

सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया

सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने…

8 घंटे ago

लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए चार संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए चार संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया…

8 घंटे ago

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति…

8 घंटे ago