बिज़नेस

सरकार ने SASCI योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23 राज्यों में ₹ 3295.76 करोड़ की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) – विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ योजना के अंतर्गत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत से 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का बड़े स्तर पर विकास करना, उनकी ब्रांडिंग करना और विश्व स्तर पर उनकी मार्केटिंग करना है। इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इस प्रयास की मुख्य विशेषताओं में शुरू से अंत तक पर्यटक अनुभव का विकास करना, चयनित प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देना, पर्यटक मूल्य श्रृंखला के सभी बिंदुओं को मजबूत बनाना, डिजाइन और विकास के लिए गुणवत्ता विशेषज्ञता का उपयोग करना, टिकाऊ संचालन और रखरखाव आदि सम्मिलित हैं। परियोजनाओं की पहचान उनके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों, साइट से कनेक्टिविटी, पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, वहन क्षमता, स्थिरता के उपाय, टिकाऊ संचालन और प्रबंधन, परियोजना प्रभाव और सृजित मूल्य, घरेलू और इनबाउंड (वैश्विक) बाजारों के लिए पर्यटन विपणन योजना आदि जैसे निर्धारित मापदंडों पर उनकी जांच के आधार पर की गई है। परियोजना को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा टिकाऊ तरीके से कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाएगा।

पर्यटन मंत्रालय अपनी सतत पहल के एक भाग के रूप में वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रचार, कार्यक्रमों में भागीदारी, मेलों और त्यौहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता आदि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से ‘अतुल्य भारत’ ब्रांड के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, स्थलों और उत्पादों का प्रचार-प्रसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी किया जाता है।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज यह जानकारी राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

Editor

Recent Posts

सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप पत्तन पर ₹427.80 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्लू) सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप स्थित…

11 घंटे ago

सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना की घोषणा की

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल…

11 घंटे ago

ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर घोषणापत्र को पारित किया

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। इस…

11 घंटे ago

CCI ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन और एग्रो इनपुट वेलफेयर एसोसिएशन पर मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने कार्टेलाइजेशन (गुटबंदी) के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए…

24 घंटे ago