मणिपुर में, जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष एनआईए अदालत गठित की गई है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से चुराचांदपुर जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है। अधिसूचना के अनुसार पूरा मणिपुर इस अदालत के कार्य-क्षेत्र के दायरे में होगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए तीन मई, 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा से जुड़े तीन प्रमुख मामलों की जांच कर रही है। इनमें जिरीबाम में छह महिला और बच्चों की अपहरण के बाद हत्या का मामला भी शामिल है।
मणिपुर में इस वर्ष 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है और राज्य विधानसभा भंग है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस हंतावायरस से प्रभावित ‘एमवी होंडियस’ क्रूज…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर रेगुलेटरी…
भारत ने 8 मई, 2026 को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल…
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 08.05.2026 को नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के…
शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की…
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की…