भारत

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कड़े नियम बनाए

गृह मंत्रालय ने विदेश में रहनेवाले भारतीय नागरिकों (ओसीआई) से संबंधित नियम कड़े कर दिये हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, या उसके विरुद्ध सात वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया जाता है तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी को बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीज़ा के साथ-साथ कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं।

नए प्रावधानों को हर उस व्‍यक्ति पर लागू किया जाएगा जो भारत में दोषी सिद्ध हुआ है या विदेश में। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि अपराध को भारतीय कानून के अंतर्गत मान्यता होनी चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ओसीआई दर्जे को नियंत्रित करने वाले उस कानूनी ढांचे को कड़ा करना है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की है, जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के तहत ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। हाल के वर्षों में ओसीआई कार्ड धारकों के आपराधिक या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने ओसीआई योजना को और अधिक बारीकी से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह सुविधा एक विशेषाधिकार है, न कि कोई अधिकार, और अगर धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। यह नवीनतम अधिसूचना ओसीआई कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी और इस योजना की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी।

Editor

Recent Posts

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के इतिहास में सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया है। संघीय कार्यों के लिए अस्थायी…

5 मिनट ago

गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल (MRCSSS) और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात…

34 मिनट ago

भारत और नेपाल ने रेल व्यापार संपर्क बढ़ाने के लिए समझौता किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री…

37 मिनट ago

13 कंपनियों ने 1,914 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ श्वेत वस्तुओं (एसी और एलईडी लाइट) के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदन किए

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा शुभारंभ की गई श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर…

39 मिनट ago

बनास डेयरी और बीबीएसएसएल ने आलू मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” के विज़न को साकार करने की दिशा…

41 मिनट ago

सरकार ने उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कालाबाजारी, जमाखोरी और अन्य मदों में हेराफेरी पर बड़ी कार्रवाई की

उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के साथ सक्रिय…

42 मिनट ago