सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2025 के प्रचार और विनियमन के मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। मसौदा नियम ऑनलाइन गेम्स की मान्यता, वर्गीकरण और पंजीकरण, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए नियामक ढाँचे का प्रावधान करते हैं। इसमें भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य भी शामिल हैं। इसमें पंजीकरण का निलंबन या रद्दीकरण, अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने, शिकायत निवारण आदि का भी प्रावधान है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया और टिप्पणियां इस महीने की 31 तारीख तक ogrules.consultation@meity.gov.in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिक्रियाओं का किसी भी स्तर पर किसी को भी खुलासा नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन के मसौदे को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन की धारा 19 के अनुसार तैयार किया गया है। यह अधिनियम को लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक रूपरेखा प्रदान करता है।
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