भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में अपनी 6.0 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया

भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में अपनी 6.0 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया। इसमें 5 प्रतिशत इक्विटी और अतिरिक्त 1 प्रतिशत ग्रीनशू विकल्प के तौर पर शामिल है, जिसकी फ्लोर प्राइस 54.0 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। कुल पेशकश में से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष गैर-खुदरा निवेशकों को आवंटित की जाएगी।

2 दिसंबर, 2025 को, गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली के पहले दिन, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को लेकर जबरदस्त रूचि देखी गई। यह निर्गम आधार के आकार से 4.07 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार के प्रबल विश्वास को दर्शाता है। ओवरसब्सक्रिप्शन को देखते हुए, सरकार ने ग्रीनशू विकल्प का पूर्ण इस्तेमाल किया, जिससे बीओएम की प्रदत्त पूंजी का कुल विनिवेश 6.0 प्रतिशत हो गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीओएम न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) मानदंडों को पूरा करे।

आज की सफल गैर-खुदरा बोली प्रक्रिया के बाद, ओएफएस 3 दिसंबर, 2025 (बुधवार) को खुदरा निवेशकों और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए खुल जाएगा। सरकार ने पात्र निवेशकों को इस पेशकश में भाग लेने और सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।