केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (डब्ल्यूसीडी) अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र का शुभारंभ 10 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ।
सत्र के दौरान हुई प्रमुख चर्चाओं में भारत की भागीदारी में सक्रिय रूप से शामिल होना रहा। अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार, 10 मार्च, 2025 को मंत्रिस्तरीय मंच पर भारत का वक्तव्य देते हुए प्राथमिकता वाले विषयों पर चर्चा की। इनमें बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच की 30वीं वर्षगांठ की समीक्षा एवं मूल्यांकन, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की उपलब्धि एवं सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की पूर्ण प्राप्ति पर वैश्विक प्रगति और चुनौतियों का विश्लेषण शामिल है।
मंत्री महोदया ने आज पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, संरक्षण और समग्र विकास के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री महोदया ने चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हुए लैंगिक समानता पर भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
उन्होंने प्रमुख योजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव की भी जानकारी दी, जिसने महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मजबूत कार्यान्वयन और पहुंच की आवश्यकता पर बल देते हुए, मंत्री महोदया ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया कि प्रत्येक महिला और लड़की को उनके अधिकारों और हक तक पहुंच प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों का कल्याण हमारे राष्ट्र की प्रगति का मूल है। बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं जहां हर महिला सशक्त हो और हर बच्चे का पालन-पोषण सुरक्षित और सहायक वातावरण में हो।
इस सत्र में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, हितधारकों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, महिला समूहों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी रही।
सीएसडब्ल्यू एक प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है जो लैंगिक समानता, अधिकारों और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग के आगामी सत्र का आयोजन 10 से 21 मार्च, 2025 तक किया जाएगा।
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