भारत-UAE ने तीसरी CEPA संयुक्त समिति की बैठक बुलाई; द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार

भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) ने नई दिल्ली में भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि का स्वागत किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में यूएई की स्थिति की पुष्टि करता है। भारत-यूएई संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्‍यापार में प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सीईपीए को लागू करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच के मुद्दों, डेटा साझाकरण, गोल्ड टीआरक्यू के आवंटन, एंटी-डंपिंग मामलों, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से गोल्ड टीआरक्यू आवंटित करने के अपने हालिया निर्णय के बारे में भी यूएई को जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की, जिनमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चाओं में फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग, उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (वह आधिकारिक दस्तावेज़, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस देश में हुआ है) से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीआईएस समन्वय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओसीसीएई), संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर शामिल थे।

बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मज़बूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के अधिकतम उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मज़बूत करने, बाज़ार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।