मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे।
जिले तो बढ़ गये हैं, लेकिन तो जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय जबकि जिला बहुत पास हैं उनके ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के जिले से जुडवाकर करके जनता के बेहतर के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है।
मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल अधिक है परंतु जिला और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक जापान और चीन की यात्रा…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य विभाग के तहत बागान बोर्डों -…
नीति आयोग ने आज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के सहयोग से 'रीथिंकिंग…
एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारत को एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) के कार्यकारी…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के गया में 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाली…