महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने राज्य के विभिन्न पत्रकार संगठनों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसी पत्रकार या आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी ऑैर न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया कि कानून के बारे में पत्रकार संगठनों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके प्रावधानों में स्पष्टता, पारदर्शित और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीन न्यायाधीशों की सलाहकार समिति के समक्ष सुनवाई के बिना किसी भी संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि कोई संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली अवैध गतिविधियों में शामिल है तो समिति के समक्ष पुलिस द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
त्रि-सैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम के चौथे संस्करण का शुभारंभ 3 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली…
लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज ओडिशा के कटक में जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।…
भारतीय रेल ने जुलाई 2026 के दौरान अपना मजबूत संचालनात्मक निष्पादन जारी रखा। इसने माल…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत और उज्बेकिस्तान की कंपनियों को…
उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति…