इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नए आधार कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के साथ जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब आधार कानून बनाया गया था, तब कानूनी ढांचे में कई कमियां थीं, लेकिन अब उनको दूर किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने आधार कानून के आधुनिक संस्करण पर बल देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव करने पर ध्यान दे रही है।
एक तरीके से हमारे पास देश में एकदम आधुनिक अब्सोल्युटली मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क अब आ गया है। नाओ वी नीड टु सी हॉओ दी आधार लॉ कैन बी हार्मोनाइजड …… दी डीपीडीपी एक्ट। दैट इस ए टास्क आई वुड रिक्वेस्ट दी यूआडीएआई अथॉरिटी टू टेक एस वन ऑफ़ दी मेजर टास्क्स गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वैन दी आधार एक्ट वास एनेक्टेड दैट टाइम थेअर वर मैनी गैप्स इन दी लीगल स्ट्रक्चर। आज वो गैप्स फिल अप हो चुके हैं। तो हमें आधार एक्ट का एक मॉडर्न वर्जन क्या लाना चाहिए का ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए टू कीप दी यूजर एट दी सेंटर ऑफ दी अवर एन्टायर लेजिस्लेशन।
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