भारत

महाराष्‍ट्र सरकार ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित की

महाराष्‍ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित कर दी है। इसमें किराए, ड्राइवर के प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने तथा यात्रा रद्द करने पर जुर्माने को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सवारी और ड्राइवर- दोनों के लिए एकसमान व्यवहार और यात्रा के अनुभव को सहज बनाना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर उबर, ओला का ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के बुकिंग रद्द करता है तो ड्राइवर पर किराये का 10 प्रतिशत या 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, अगर कोई यात्री बिना उचित कारण के बुकिंग रद्द करता है, तो उसे ड्राइवर को किराये का 5 प्रतिशत या 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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