महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता – यू.सी.सी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की।
सेवानिवृत्त सर्वौच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली यह समिति अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
