महाराष्ट्र सरकार ने भ्रामक समाचारों से निपटने के लिए सभी विभागों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने तथ्यहीन या भ्रामक समाचारों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव के माध्यम से ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह प्रस्‍ताव सरकार से संबंधित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल या डिजिटल समाचारों की निगरानी के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने के दो सप्ताह बाद आया है। यह केंद्र समाचारों का विश्लेषण करेगा और राज्य सरकार से संबंधित “नकारात्मक” या “भ्रामक” समाचारों के प्रसारण पर कार्रवाई करेगा।