समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल और उनके डेनिश समकक्ष द्वारा विस्तारित और हस्ताक्षरित किया गया

भारत और डेनमार्क के समुद्री संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, दोनों देश स्थायी समुद्री प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत, गुणवत्तापूर्ण शिपिंग, पोर्ट स्टेट कंट्रोल पर सहयोग, समुद्री प्रशिक्षण और शिक्षा, अनुसंधान और विकास, समुद्री डकैती, हरित समुद्री प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण और हरित शिपिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है।

डेनमार्क, जो हरित और डिजिटल समाधानों में वैश्विक नेतृत्व करता है, सागरमाला पहल और मेरिटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत के लक्ष्यों के अनुरूप, स्थायी समुद्री प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहा है। यह सहयोग भारत को अपने समुद्री क्षेत्र में स्थायी विकास और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद करेगा।

भारत और डेनमार्क के बीच 2019 में हस्ताक्षरित और 2022 में संशोधित समझौते का विस्तार किया गया है, जिसमें भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए एक विशेष खंड जोड़ा गया है। यह हरित समुद्री प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता को गहरा करने और दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, डेनमार्क की बंदरगाह डिजिटलीकरण, स्वचालन और साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता ने भारत को स्मार्ट बंदरगाहों के वैश्विक नेता बनने की दृष्टि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डेनिश गणमान्य व्यक्तियों ने इस सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें एच.ई. जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। मोर्टन बोडस्कोव, माननीय उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्री; डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन; सोरेन एंडरसन, मंत्री के विशेष सलाहकार; ब्रायन वेसल, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप स्थायी सचिव; अमली एलिज़ाबेथ नुडसन, मंत्री की निजी सचिव; किआ रिस स्क्रोडरगार्ड, अनुभाग प्रमुख; माजा मोहर मोर्टेंसन, आधिकारिक फोटोग्राफर; जोसेफिन ईवा लिली पल्लेसन, काउंसलर; और मैथियास एमिल बेंग्टसन, प्रथम सचिव, व्यापार नीति/व्यापार और वाणिज्यिक मामले, सभी इन पहलों को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

दोनों देश जहाजों के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया-आधारित ईंधन विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त परियोजनाओं के साथ, डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत के समुद्री अमृत काल विजन 2047 का लक्ष्य अपने बंदरगाहों को डीकार्बोनाइज करना है, और समुद्री पवन ऊर्जा में डेनमार्क की सफलता से भारतीय बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में और योगदान मिलने की उम्मीद है। समुद्री प्रशिक्षण और ध्रुवीय नेविगेशन में डेनमार्क का नेतृत्व वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय नाविक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत करने की योजना के साथ सहयोग के अवसर भी खोलता है।

बढ़ती साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “समुद्री क्षेत्र में भारत और डेनमार्क का सहयोग सतत विकास और नवाचार के प्रति साझा प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। साथ मिलकर, हम न केवल बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और शिपिंग क्षमताओं को बढ़ाएंगे बल्कि हरित समुद्री प्रथाओं में एक वैश्विक मानक भी स्थापित करेंगे। यह साझेदारी कार्बन-तटस्थ समुद्री उद्योग हासिल करने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।‘’

हरित रणनीतिक साझेदारी (2021-2026) पर संयुक्त कार्य योजना के हिस्से के रूप में, दोनों देश बंदरगाह आधुनिकीकरण, समुद्री डिजिटलीकरण, हरित ईंधन विकास और उन्नत नाविक प्रशिक्षण पर अपना सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। हरित समुद्री प्रौद्योगिकियों में डेनमार्क के नेतृत्व और भारत के बढ़ते समुद्री बुनियादी ढांचे के साथ, यह साझेदारी समुद्री क्षेत्र में वैश्विक नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।