भारत

नागालैंड के उच्च शिक्षा विभाग ने मौसम विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नागालैंड के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय अनुसंधान को मजबूत करने के लिए मौसम विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन पर कल कोहिमा स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग और दोनों पक्षों के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इसके तहत, केंद्र सरकार की ‘मिशन मौसम’ योजना के अंतर्गत दीमापुर सरकारी कॉलेज में एक एक्स-बैंड पोलारिमेट्रिक डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किया जाएगा।

मौसम विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के बीच संस्थागत सहयोग का मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में शैक्षणिक जुड़ाव, अनुसंधान सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।

इस सहयोग से नागालैंड के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी खतरों की बेहतर समझ विकसित होने और अधिक सटीक परिचालन मौसम पूर्वानुमानों में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह समझौता ज्ञापन 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री मोदी कल राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे; कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह…

50 मिनट ago

प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग (ATMP) सुविधा का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 28 फरवरी 2026 को गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोपहर लगभग 3:45 बजे,…

1 घंटा ago

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के विरूध्द एक खुले युद्ध की घोषणा की

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के विरूध्द एक खुले युद्ध की घोषणा की। इस…

2 घंटे ago

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर…

2 घंटे ago

भारत और भूटान ने सीमा पार नदियों और जलविद्युत परियोजनाओं पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग…

2 घंटे ago

ग्रामीण शासन को बढ़ावा देने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई

केंद्र सरकार ने झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सुदृढ़ करने…

2 घंटे ago