भारत

राजस्थान में स्कूल भवन गिरने की घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान एवं जांच रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रेस तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित समाचार, जिसमें राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल के भवन का एक हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु होने, 9 बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने तथा कई बच्चों के मलबे में दबकर घायल होने से संबन्धित समाचार का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें से कई बच्चे कथित रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।

आयोग ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस संबंध में आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, झालावाड़ एवं पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आज दिनांक 26.07.2025 को नोटिस जारी कर 03 दिनों में पूरे मामले की जांच एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

Editor

Recent Posts

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) का दूसरा और अंतिम सत्र जिनेवा में संपन्न हुआ

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (टीपीआर) का दूसरा और…

43 मिनट ago

NIELIT और SCL मोहाली ने ईचिपहब पर स्वदेशी 1.2 माइक्रोमीटर (µm) प्रोसेस डिजाइन किट उपलब्ध कराने के लिए भागीदारी की

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था,…

45 मिनट ago

NRDC और NCISM ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली में नवाचार, बौद्धिक संपदा प्रबंधन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक वैधानिक…

47 मिनट ago

भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के…

53 मिनट ago

ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध ‘बहुदा यात्रा’ का आयोजन

ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध ‘बहुदा यात्रा’ का आयोजन होने…

55 मिनट ago

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्‍च न्‍यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत मामलों…

58 मिनट ago