प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएँ दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास आदि क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। इनमें बीएसएनएल द्वारा स्थापित 92,600 से अधिक 4G तकनीक वाले स्थल शामिल हैं। डिजिटल भारत निधि के तहत 18,900 से अधिक 4G स्थलों को वित्त पोषित किया गया है, जो दूरस्थ, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 26,700 असंबद्ध गाँवों को जोड़ेगा और 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे ये भारत के सबसे बड़े हरित दूरसंचार स्थलों का समूह बन गए हैं और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे की दिशा में एक कदम आगे हैं।

प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिनसे कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इनमें संबलपुर-सरला में रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट-बैगुडा लाइन के दोहरीकरण और मनाबार-कोरापुट-गोरपुर लाइन का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और यात्री आवाजाही में उल्लेखनीय सुधार होगा और स्थानीय उद्योगों और व्यापार को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री बरहामपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो राज्यों के बीच किफायती और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और प्रमुख आर्थिक जिलों को जोड़ेगी।

प्रधानमंत्री ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये के निवेश से आठ आईआईटी—तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर—के विस्तार की आधारशिला रखी। इस विस्तार से अगले चार वर्षों में 10,000 नए छात्रों के लिए क्षमता का सृजन होगा और आठ अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क स्थापित होंगे, जिससे भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होगा और अनुसंधान एवं विकास को मज़बूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने देश भर के 275 राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता, समानता, अनुसंधान और नवाचार में सुधार के लिए MERITE योजना का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत संबलपुर और बरहामपुर में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जो कृषि प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, खुदरा, समुद्री और आतिथ्य जैसे उभरते क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके अलावा, पाँच आईटीआई को उत्कर्ष आईटीआई में उन्नत किया जाएगा, 25 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, और एक नया प्रिसिजन इंजीनियरिंग भवन उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ने 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाई-फाई सुविधाएं समर्पित कीं, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिदिन मुफ्त डेटा सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संभलपुर स्थित वीआईएमएसएआर को विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला रखी। उन्नत सुविधाओं में बिस्तर क्षमता में वृद्धि, ट्रॉमा केयर यूनिट, डेंटल कॉलेज, मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएँ, और विस्तारित शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा शामिल होगा, जिससे ओडिशा के लोगों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किए। यह योजना दिव्यांगजनों, विधवाओं, लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों सहित कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पहल समाज के सबसे वंचित वर्गों के सामाजिक कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Editor

Recent Posts

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर…

4 घंटे ago

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान योजना (VISTAR) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 से…

5 घंटे ago

कैबिनेट ने दुष्‍कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों…

5 घंटे ago

मंत्रिमंडल ने सभी अग्निवीरों को रक्षा बलों में समाहित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया

संगठनात्मक आवश्यकताओं और कार्यकारी/सामरिक दक्षता के उद्देश्य से किए गए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से यह…

5 घंटे ago

TRAI ने ‘नेटवर्क अनुभव’ प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज 'नेटवर्क अनुभव प्लेटफॉर्म' का शुभारंभ किया है। यह…

5 घंटे ago