निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- बतौर दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार व राशन कार्ड पर विचार करें। अमर उजाला की सुर्खी है- शीर्ष कोर्ट ने कहा संवैधानिक प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते। पत्र ने आयोग के हवाले से लिखा है – बिना पक्ष सुने किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा।
भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए चैटबॉट सुविधा शुरू करने की खबर देशबन्धु में है। पत्र लिखता है- आने वाले दिनों में यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में सफर के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान अब व्हॉट्सएप चैट के माध्यम से पा सकेंगे। यात्रा के दौरान सफाई, पानी, टिकट, रेल कर्मचारी के व्यवहार और ट्रेन परिचालन से संबंधी शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई।
विशेष श्रेणी का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत- निस्तार को नौसेना के जंगी बेडे में 18 जुलाई को शामिल किए जाने की खबर- हरिभूमि में है।
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