उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की भीषण आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों से उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया और कहा कि आग की घटना के कारण राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि पिछले साल नवंबर से राज्य में जंगल में आग लगने की 398 घटनाएं हुई हैं और वे सभी मानव निर्मित हैं।
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से अवगत कराने के अलावा पीठ को यह भी बताया कि जंगल की आग के संबंध में 350 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें 62 लोगों को नामित किया गया है।
देश में चालू वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान देश के रोजगार…
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के आईएनए स्थित ‘दिल्ली…
केन्द्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से…
अमरीका के प्रतिनिधि सभा ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव…
उत्तर रेलवे छठ पर्व के लिए ने कल से दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2026 को देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं…