उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की भीषण आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों से उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया और कहा कि आग की घटना के कारण राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि पिछले साल नवंबर से राज्य में जंगल में आग लगने की 398 घटनाएं हुई हैं और वे सभी मानव निर्मित हैं।
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से अवगत कराने के अलावा पीठ को यह भी बताया कि जंगल की आग के संबंध में 350 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें 62 लोगों को नामित किया गया है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईटी) यूजी 2026 परीक्षा की…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिन की यात्रा पर रवाना हो…
भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा,…
ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने, फीफा विश्वकप के राउंड-16 में कल रात…
भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के…
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन-ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के…