देश में 8875 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत

भारत सरकार 10,000 नए एफपीओ बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए “10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन” योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) लागू कर रही है। दिनांक 30.06.2024 तक, पूरे देश में 8875 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं। पंजीकृत एफपीओ की राज्य-वार संख्या संलग्नक में दी गई है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत “10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन” के लिए उपर्युक्त एफपीओ की कुल चुकता पूंजी 630.3 करोड़ रुपये है। 30 जून 2024 तक, उपरोक्त 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत पात्र एफपीओ को मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में 210.1 करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की गई।

परिचालन दिशा-निर्देशों के खंड 4.7 के अनुसार, “उत्पादन या उत्पादन मिश्रण के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण को अपनाते समय, एफपीओ का गठन करते समय उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ वाले दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, अगर उस जिले के लिए केंद्रित कृषि उपज घोषित की गई है, तो एफपीओ को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उत्पाद प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ‘एक जिला एक उत्पाद’ के लिए एक से ज्यादा क्लस्टर हो सकते हैं और एक क्लस्टर भी एक जिला से आगे बढ़ सकता है। हालांकि, एफपीओ में अतिरिक्त उत्पाद और सेवा मिश्रण भी होगा; ताकि पूरे वर्ष सदस्यों के साथ पर्याप्त गतिविधियां और जुड़ाव बना रहे। इसके अलावा, एफपीओ प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की अपनी आवश्यकता के अनुसार पहचाने गए उत्पाद के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर संघबद्ध हो सकते हैं।

यह योजना एक क्रेडिट गारंटी फंड के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत इन एफपीओ को 50.4 करोड़ रुपये के ऋण जारी किए गए हैं। 30 जून, 2024 तक, 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत गठित और प्रचारित एफपीओ में पंजीकृत 19,68,868 शेयरधारक किसान हैं। 30 जून, 2024 तक, योजना के अंतर्गत 8,875 पंजीकृत एफपीओ में 6,374 सीईओ नियुक्त किए गए हैं।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।