उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री रुशिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा कि यूसीसी राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कदम है। रुशिकेश पटेल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में तीन नए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया है। राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के मामलों की सुनवाई मध्यस्थता न्यायाधिकरण में करने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधि विभाग के लिए बजट कल राज्य विधानसभा में पारित किया गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को…
अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कल शाम समाप्त हो रहा है। दोनो पक्षों…
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6 दशमलव…
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन्स को 99 रन से हरा दिया। मुंबई…
बलूचिस्तान में लोगों के जबरन लापता होने के मामलों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी…
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थो में अश्वगंधा की पत्तियों के प्रयोग…