कोयला मंत्रालय ने दो और वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को मजबूत करने की एक उल्लेखनीय पहल के रूप में कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 11वें दौर के तहत दो कोयला खदानों – मारवाटोला-II और नामचिक पश्चिम – के सफल बोलीदाताओं के साथ कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौतों (सीएमडीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ये समझौते कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के देश के लक्ष्य की ओर एक कदम हैं। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने मारवाटोला-II ब्लॉक हासिल किया है, जबकि पीआरए नूरवी कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – नामचिक पश्चिम के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी है।

इन दो कोयला खदानों में से एक का पूरी तरह से पता लगाया जा चुका है और दूसरी आंशिक रूप से खोजी जा चुकी है। संयुक्त रूप से, इनसे ~0.34 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की कुल पीक रेटेड क्षमता (पीआरसी) के आधार पर 106.14 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्व सृजन का अनुमान है। इन खदानों को चालू करने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। रोजगार क्षमता के संदर्भ में, दोनों ब्लॉकों से लगभग 460 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो अपने-अपने क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगे।

कोयला मंत्रालय ने इन अतिरिक्त खदानों के साथ अब वाणिज्यिक कोयला खनन ढांचे के तहत नीलाम की गई कुल 120 कोयला खदानों के लिए सीएमडीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये खदानें 265.64 एमटीपीए की संचयी पीआरसी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे अनुमानित वार्षिक राजस्व 37,300 करोड़ रुपये और अनुमानित निवेश 39,900 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, इनसे देश भर में लगभग 3,59,200 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

कोयला मंत्रालय पारदर्शी, निवेशक-अनुकूल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू कोयला उत्पादन को मजबूत करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।