रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसद के आगामी बजट सत्र, 2026 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आयोजित की गई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जो राज्यसभा के सदन के नेता भी हैं, भी उपस्थित थे। इसके अलावा, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी बैठक में शामिल हुए। कुल मिलाकर, इस बैठक में मंत्रियों सहित 39 राजनीतिक पार्टियों के 51 नेताओं ने भाग लिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रारंभिक टिप्पणी की और बैठक में भाग ले रहे सभी नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि संसद का बजट सत्र, 2026; बुधवार, 28 जनवरी, 2026 से प्रारंभ होगा और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन, इस सत्र का समापन गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026 को हो सकता है। इस अवधि के दौरान दोनों सदनों को 13 फरवरी, 2026 शुक्रवार को अवकाश के लिए स्थगित किया जाएगा और 9 मार्च, 2026 सोमवार को पुनः सत्र शुरू होगा, ताकि स्थायी समितियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदान की मांगों की जांच करने और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। इस सत्र में 65 दिनों की अवधि के दौरान कुल 30 बैठकें (पहले भाग में 13 बैठकें और दूसरे भाग में 17 बैठकें) आयोजित की जायेंगी।

किरेन रिजिजू ने आगे बताया कि सत्र मुख्य रूप से 2026-27 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। हालांकि, मुख्य रूप से सत्र के दूसरे भाग में आवश्यक विधायी और अन्य कार्य भी पूरे किये जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में क्रमशः शुक्रवार, 29 जनवरी, 2026 और रविवार, 1 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किये जायेंगे। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी नेताओं से सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिन्हें वे आगामी बजट सत्र के दौरान उठा सकते हैं और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने नेताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया और सभी नेताओं का बैठक में भाग लेने, अपने विचार व्यक्त करने और उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।