डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस डीपीआई के टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर दस्तावेजीकरण के लिए FSID और IISc के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

डाक विभाग ने “डिजिटल एड्रेस कोड” नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य भारत में एक मानकीकृत जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिससे भारत में “एड्रेस एज ए सर्विस” (एएएएस) स्थापित करने के लिए सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

इस पहल के एक भाग के रूप में, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (डीओपी) ने डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के लिए टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग और दस्तावेजीकरण के लिए फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एफएसआईडी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य डिजिटल एड्रेस डीपीआई की स्थापना के लिए आधारभूत तकनीकी सिद्धांतों और डिजाइन को तैयार करना है, जिसे एक मानकीकृत, भू-संदर्भित और अंतर-संचालन योग्य एड्रेसिंग सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जो देश में एड्रेस डेटा के निर्माण, साझाकरण और उपभोग के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह एक आधारभूत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में काम करेगा जो सेवा वितरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया, वित्तीय समावेशन और शहरी नियोजन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार, व्यवसाय और नागरिक सेवाओं के साथ एकीकृत होगा।

इस अवसर पर डाक विभाग के सदस्य (परिचालन) हरप्रीत सिंह ने कहा: “डिजिटल एड्रेस डीपीआई एक परिवर्तनकारी पहल है जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होगी। आईआईएससी के साथ साझेदारी से तकनीकी रूप से सुदृढ़, सुरक्षित, मापनीय, नागरिक केंद्रित, गोपनीयता का सम्मान करने वाला और भविष्य के लिए तैयार ढांचा सुनिश्चित होगा जो भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन की जरूरतों का समर्थन करेगा।”

आईआईएससी के रिसर्च प्रोफेसर एवं एफएसआईडी के सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड (सीडीपीजी) के अध्यक्ष प्रोफेसर इंदर गोपाल ने कहा: “हम भारत के लिए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम के लिए एक अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को आकार देने में डाक विभाग के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं। इस गेम-चेंजिंग पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक लचीला और स्केलेबल आर्किटेक्चर बनाना है जो शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों को लाभान्वित करते हुए लोकेशन इंटेलिजेंस को बढ़ाता है।”

डाक विभाग और एफएसआईडी, आईआईएससी के बीच सहयोग एक निर्बाध, कुशल और प्रौद्योगिकी-संचालित एड्रेसिंग प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।