डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी), जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है, तथा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, ने “भाषिणी फॉर सेवा/संचालन – एक भाषिणी सहयोगी कार्यक्रम” के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के सार्वजनिक खरीद पारितंत्र में बहुभाषी डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
इस साझेदारी का उद्देश्य जीईएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुभाषी पहुँच, बहुभाषी शासन और बहुभाषी सेवा प्रदायगी (सर्विस डिलीवरी) को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारक अपनी पसंदीदा भाषाओं में सूचना और सेवाएं प्राप्त कर सकें। यह पहल वॉइस फर्स्ट भाषा प्रौद्योगिकी अवसंरचना और जनरेटिव एआई समाधान को आगे बढ़ाने के साथ-साथ 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं तथा अन्य भारतीय भाषाओं में निर्बाध संवाद को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखती है।
इस साझेदारी के अंतर्गत, जीईएम और भाषिणी टीम मिलकर भाषिणी उद्यत, मित्र, ऐपमित्र, सहयोगी और प्रवक्ता जैसी पहलों के माध्यम से बहुभाषी डिजिटल सार्वजनिक संसाधनों के सह-निर्माण, एकीकरण और परिनियोजन की दिशा में कार्य करेंगे। यह साझेदारी अनुवाद एपीआई एकीकरण, विषय-विशिष्ट भाषा मॉडल विकास, बहुभाषी शब्दावली निर्माण, वॉइस-सक्षम प्रौद्योगिकियों, रेफरेंस एप्लीकेशंस, वॉइस बॉट्स तथा भाषाई डेटासेट विकास का समर्थन करेगी, जिससे जीईएम पारितंत्र में बहुभाषी क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके।
यह पहल भाषा संबंधी बाधाओं को कम करके और क्रय सेवाओं, विक्रेता ऑनबोर्डिंग, प्लेटफॉर्म नेविगेशन, संचार तथा हितधारक सहभागिता में समावेशी और समान भाषा पहुँच सुनिश्चित करके एक अधिक समावेशी सार्वजनिक खरीद पारितंत्र के विकास का समर्थन करेगी। यह साझेदारी जीईएम प्लेटफॉर्म के हितधारकों को बहुभाषी डिजिटल पारितंत्र में प्रभावी रूप से संचालन, सहभागिता और भागीदारी के लिए सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।
यह साझेदारी सार्वजनिक खरीद, सरकारी सेवा प्रदायगी, वाणिज्य और व्यवसायिक सहभागिता की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुभाषी एआई मॉडल और भाषा प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने पर भी केंद्रित होगी, जिससे भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में सहज वॉइस-फर्स्ट बहुभाषी अनुभव सक्षम हो सकें।
चर्चाओं में बहुभाषी प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया गया, जो सरकारी खरीद अवसरों तक पहुँच का विस्तार करने तथा व्यापार सुगमता (ईओडीबी) को समर्थन देने में सहायक हैं, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स, उद्यमियों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसायों के लिए। यह पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि भाषा सरकारी खरीद और आर्थिक अवसरों में सहभागिता के लिए बाधा न बने।
यह समझौता ज्ञापन भाषादान के माध्यम से भाषा डेटा के योगदान को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही जागरूकता पहलों, क्षमता विकास प्रयासों और जीईएम पारितंत्र से जुड़े संस्थानों एवं हितधारकों के बीच बहुभाषी एआई उपकरणों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी भाषाई संसाधनों के संग्रह, संकलन और प्रसार को भी समर्थन देगी, जिससे सार्वजनिक खरीद सेवाओं में बहुभाषी सहायता को और सुदृढ़ किया जा सके।
इस सहभागिता के अंतर्गत जीईएम और डीआईबीडी मिलकर बहुभाषी डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, खरीद सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक खरीद पारितंत्र में भाषा प्रौद्योगिकियों की व्यापक स्वीकार्यता को सक्षम बनाने हेतु विशिष्ट पहलों का संयुक्त रूप से अन्वेषण और समर्थन भी कर सकते हैं।
यह साझेदारी समावेशी, सुलभ और एआई-संचालित डिजिटल शासन के लिए भारत की जनसंख्या-स्तरीय भाषा अवसंरचना के रूप में भाषिणी की भूमिका को और सुदृढ़ करती है, साथ ही जीईएम के एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी सार्वजनिक खरीद पारितंत्र स्थापित करने के विज़न का समर्थन करती है, जो देशभर के खरीदारों और विक्रेताओं की व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाए।
“यह साझेदारी सार्वजनिक खरीद में भाषाई बाधाओं को दूर करने और भाषिणी की एआई-संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए जीईएम को देशभर के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है” – अजीत बी. चव्हाण, एसीईओ एवं मुख्य विक्रेता अधिकारी।
“भाषिणी नागरिकों और उद्यमों को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम बनाकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जीईएम के साथ हमारी सहभागिता बहुभाषी और वॉइस-सक्षम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा अब सहभागिता में बाधा न बने। साथ मिलकर हम स्थानीय व्यवसायों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्वदेशी उद्यमों को राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने के साथ भारत के डिजिटल रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था के विज़न को सुदृढ़ कर रहे हैं।” – अमिताभ नाग, सीईओ, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग
डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) के बारे में:
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी), एआई-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन और भाषा प्रौद्योगिकी के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल है। नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी (एनएचएलटी) के माध्यम से भाषिणी शासन, सार्वजनिक मंचों और संस्थानों के लिए भारतीय भाषाओं में विस्तार-योग्य वाक् तथा पाठ-आधारित एआई सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह मंच 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को समर्थन देता है, प्रतिदिन 1.5 करोड़ से अधिक इन्फरेंस को प्रोसैस करता है तथा 36 भारतीय पाठ भाषाओं, 23 भारतीय वाक् भाषाओं और 35 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करता है। डीआईबीडी मुक्त-स्रोत नवाचार, बहुभाषी एआई अनुसंधान, डेटासेट निर्माण, स्टार्टअप संवर्धन और शैक्षणिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है, जिससे भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पारितंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।
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