मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्वयन की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी।
यह समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए मॉडल की जांच करेगी। समिति को एक मसौदा बिल सहित साठ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
भारत की अध्यक्षता में चल रही ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के अंतर्गत, वरिष्ठ अधिकारियों की…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज उत्तर मैसीडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के साथ मिलकर स्कोप्ये…
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ…
विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मयण्म जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों…
विज्ञान, सतत विकास और सामाजिक विकास को वैश्विक उच्च शिक्षा से जोड़ने की दिशा में…
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि…