मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी के कार्यान्वयन की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी।
यह समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए मॉडल की जांच करेगी। समिति को एक मसौदा बिल सहित साठ दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
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