राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन धारा 8 के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है, देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलें करने के लिए अधिदिष्ट है। निगम मुख्य रूप से राज्य चैनलाईजिंग एजेंसियों (एससीए), बैंकों और एनबीएफसी जैसे चैनल भागीदारों के माध्यम से रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इसके प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनबीसीएफडीसी ने 613.75 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक वितरण किया, जिससे 61,621 लाभार्थियों को लाभ मिला। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। निगम ने शत प्रतिशत भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित किया और उपलब्ध निधियों का लगभग 99 प्रतिशत उपयोग किया।
वंचित वर्गों के बीच रियायती वित्त की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में ‘वीआईएसवीएएस ब्याज अनुदान योजना’ प्रारंभ की थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनबीसीएफडीसी ने इस योजना के अंतर्गत आवंटित 35.20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग किया तथा 2,720 करोड़ की कुल ऋण राशि के माध्यम से 1,92,650 लाभार्थियों को रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराई।
निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय ओबीसी फेलोशिप’ के अंतर्गत जारी निधियों का भी पूर्ण उपयोग किया। 123.33 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिससे 2,505 ओबीसी छात्रों को लाभ मिला। एनबीसीएफडीसी ने गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) के आजीविका घटक को लागू करने में अग्रणी भूमिका में रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 19.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 2,373 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और 28,476 लाभार्थियों को समर्थन मिला।
निगम ने ‘पीएम-दक्ष’ योजना के अंतर्गत 45.34 करोड़ों रुपये की अनुदान राशि का लगभग पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया, जिससे योजना से संबंधित देनदारियों का निष्टारा संभव हुआ। इसके अतिरिक्त, एनबीसीएफडीसी ने मंत्रालय की जनसंपर्क पहलों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में भुवनेश्वर और अहमदाबाद में दो ‘शिल्प मेले’ आयोजित किए।
इसके अलावा, निगम ने 7-8 अप्रैल 2025 को देहरादून में आयोजित ‘चिंतन शिविर’ के लिए रसद संबंधी सहायोग भी प्रदान किया।
एनबीसीएफडीसी अपनी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भागीदार संस्थानों के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से ओबीसी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी के अधिग्रहण…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मालाबार समूह की 51 कंपनियों के मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीच नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात,…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। वह इंडोनेशिया…
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण…