अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की महिला इकाई की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में महिलाओं को शीर्ष पद न देने के फैसले का समर्थन किया

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की महिला इकाई की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में महिलाओं को शीर्ष पद न देने के फैसले का समर्थन किया है। इन महिला नेताओं ने धार्मिक मान्‍यताओं के आधार पर सिर्फ़ पुरुषों के ही नेतृत्व वाली व्यवस्था को उचित ठहराया है। हालांकि इसकी कड़ी आलोचना हुई है और लोगों का मानना है कि इस तरह की सोच पुरुष प्रधान मानसिकता और लैंगिक समानता की उपेक्षा को दर्शाती है।

बांग्लादेश जमात–ए–इस्लामी की महिला शाखा की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की उस नीति का बचाव किया है, जिसमें महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व पदों पर आने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि जमात एक इस्लामी संगठन है और उसका मानना है कि नेतृत्व की भूमिका पुरुषों के पास होनी चाहिए। महिला शाखा की सचिव नुरुन्निसा सिद्दिका ने कहा कि पुरुषों को महिलाओं का संरक्षक माना जाता है और पार्टी की मान्यताओं के अनुसार महिलाएं आमीर यानी प्रमुख नहीं बन सकतीं। ढाका और अन्य इलाकों में छात्रों, महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारी सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं और जमात के कथित महिला–विरोधी विचारों के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

Editor

Recent Posts

सऊदी अरब में मौजूदा स्थिति को देखते हुए रियाद में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया

सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को स्थानीय…

2 घंटे ago

शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद अमरीका को भारत का वस्तु निर्यात करीब 51 अरब डॉलर हुआ

सरकार ने आज बताया कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद, इस वर्ष अप्रैल से सितंबर…

3 घंटे ago

NEET-PG 2026 में पारदर्शिता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनएमसी से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने…

3 घंटे ago

सुप्रीम कोर्ट ने SIR के विरोध में मार्च को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया

सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को न्यायालय परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस…

3 घंटे ago

सरकार ने 1 नवम्‍बर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया

सरकार ने 1 नवम्बर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की…

3 घंटे ago

निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए

निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त…

3 घंटे ago