भारत

NISD और DRSTUAoA) के साथ सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों पर संवाहक क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD), जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ने आज उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित डॉ. आर.एस. तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी (DRSTUAoA) के साथ सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों पर संवाहक क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया।

एम ओ यू पर हस्ताक्षर समारोह में श्री सुधांश पंत, IAS, सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और श्री बी.पी. पांडे, IAS, महानिदेशक, DRSTUAoA उपस्थिति में आयोजित हुआ। MoU पर हस्ताक्षर और विनिमय एनआईएसडी के उप निदेशक डॉ. एच.सी. श्रीधर रांगा रेड्डी और DRSTUAoA के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. महेश कुमार ने किए।

समारोह में DRSTUAoA, NTL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार मिश्रा; DRSTUAoA के जॉइंट डायरेक्टर (वित्त) श्री रिधान्दु शर्मा; DRSTUAoA के डिप्टी डायरेक्टर श्री वी.के. सिंह; तथा दोनों संस्थाओं के अन्य संकाय एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह में बोलते हुए NISD के डिप्टी डायरेक्टर (ट्रेनिंग) ने बताया कि यह साझेदारी राज्य सरकार के अधिकारी, पुलिस, जेल कर्मचारी, गैर-सरकारी संगठन और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है, ताकि नशा रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, ट्रांसजेंडर कल्याण, तथा भीखमारी में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास जैसे उभरते हुए चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि DRSTUAoA की प्रशिक्षण अवसंरचना और राज्य में उसकी पहुँच, NISD की विषयगत विशेषज्ञता और संसाधन समर्थन के साथ मिलकर सामाजिक न्याय और शासन प्रशिक्षण के बीच समन्वय के लिए एक उत्तराखंड मॉडल बनाने में सहायक होगी।

अकादमी के निदेशक जनरल ने इस सहयोग का स्वागत किया और MoU को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण संस्थागत समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों के मूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सामाजिक रक्षा विषयों का समावेश कल्याण योजनाओं की अंतिम-जन पहुँच को सुदृढ़ करेगा।

यह MoU राज्य प्रशासनिक प्रणालियों के भीतर सामाजिक रक्षा प्रशिक्षण को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NISD तकनीकी, शैक्षणिक और आंशिक वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा, जबकि DRSTUAoA राज्य में कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा।

Editor

Recent Posts

देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हुई

देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। गौरतलब…

3 घंटे ago

संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया

संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज…

3 घंटे ago

केंद्र सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को मजबूत किया

केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को…

4 घंटे ago

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित किया

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा…

4 घंटे ago

भारतीय रेलवे ने गुजरात के गेरतपुर-अहमदाबाद खंड पर 153 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन की आरओबी के निर्माण को मंजूरी दी

गुजरात में सड़क यातायात की सुरक्षित और सुगम आवाजाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…

4 घंटे ago

डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार का रोडमैप प्रस्तुत किया

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने…

5 घंटे ago