केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (PRC) कार्यशाला का उद्घाटन किया

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला का आयोजन किया। यह कर्मचारी राज्य में अगले 9 महीनों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में 19.07.2024 को जम्मू के सम्मेलन केंद्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सुशासन और नागरिक केंद्रित पहल के हिस्से के रूप में पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा मिल सके। भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जा रही ऐसी 54वीं कार्यशाला, पेंशनभोगियों के ‘जीवनयापन में सुगमता’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई है।

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा कई पहल की गई हैं, जिससे इसे जीवंत बनाया जा रहा है और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पीपीजीएंडपी) में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। डॉ.जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लाभ के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य, केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न प्लेटफार्म सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अनुभव पोर्टल पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुभवों को संकलित करने की शुरुआत उनके अनुभवों को शामिल करते हुए एक शोध मैनुअल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा ज्ञान बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए किया जा सकता है। डॉ.जितेंद्र सिंह ने कह कि ऐसे नियमों को हटाकर कई सुधार किए गए हैं, जैसे लापता कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से संबंधित नियम बाधा थे। उन्होंने कहा कि सरकार के विज़न 2047 में सभी हितधारकों के योगदान की परिकल्पना की गई है जिसमें पेंशनभोगी और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए, भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल, सेवानिवृत्ति लाभ, पारिवारिक पेंशन, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) प्रक्रिया, आयकर नियम, अनुभव, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, निवेश मोड और अवसर पर सत्र; आदि आयोजित किये गये। ये सभी सत्र सेवानिवृत्त लोगों को पालन की जाने वाली प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति से पहले भरे जाने वाले फॉर्म के बारे में जागरूक करने और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए हैं।

सेवानिवृत्त लोगों को समय पर अपनी सेवानिवृत्ति निधि के निवेश की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न निवेश मोड, उनके लाभों और निवेश योजना पर एक विस्तृत सत्र भी आयोजित किया गया था। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) प्रणाली, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पोर्टल, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत सत्र भी आयोजित किया गया था।

पेंशन वितरण करने वाले बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) तथा जम्मू और कश्मीर बैंक) ने बैंक प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां पेंशनभोगी से संबंधित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। बैंकों ने सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन खाता खोलने और पेंशन कोष के निवेश विकल्पों पर भी मार्गदर्शन दिया।

अगले 9 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले 340 से अधिक सेवानिवृत्त लोगों को इस सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला से बहुत लाभ हुआ। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सुचारु और सुविधाजनक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सुशासन के हिस्से के रूप में, विभाग द्वारा ऐसी कार्यशालाएँ आयोजित करना जारी रखने के सकारात्मक दृष्तिकोण के साथ कार्यशाला समाप्त हुई। विभाग उन्हें सरकार द्वारा की जा रही पहलों के बारे में अपडेट रखने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद सभी लाभों का लाभ उठा सकें।